महिला सबलीकरणात कायद्याची भूमिका
डॉ. रेखा रामनाथ बने
सहायक प्राध्यापिका, राज्यशास्त्र विभाग, कै सौ शेषाबाई सीताराम मुंढे कला महाविद्यालय गंगाखेड
banerekha@gmail.com
Mo. No.9921201036
सार :- महिला सबलीकरण हे सामाजिक न्याय, समता आणि शाश्वत विकासाचे महत्त्वाचे अंग आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या महिलांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत दुय्यम स्थान दिले गेले असून लिंगभेद, रूढी-परंपरा आणि पितृसत्ताक मानसिकतेमुळे त्यांचे अधिकार मर्यादित राहिले. अशा परिस्थितीत महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी कायदा हा प्रभावी साधन म्हणून पुढे आला आहे. भारतीय संविधानाने स्त्री–पुरुष समानतेची हमी देत महिलांसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्याचबरोबर हुंडाबंदी अधिनियम, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, तसेच संपत्ती व वारसाहक्काशी संबंधित सुधारणा यांनी महिला सबलीकरणाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे. या संशोधनाचा उद्देश महिला सबलीकरणात कायद्याची भूमिका, त्याचा सामाजिक व आर्थिक जीवनावर होणारा परिणाम आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने यांचे विश्लेषण करणे हा आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की कायद्यामुळे महिलांमध्ये हक्कांविषयी जागरूकता, आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता वाढली आहे. तथापि, प्रभावी अंमलबजावणी, कायदेशीर जागरूकता आणि सामाजिक दृष्टिकोनातील बदल हे महिला सबलीकरणासाठी अत्यावश्यक घटक आहेत.
कि वर्डस : – महिला सबलीकरण, लैंगिक समानता, संवैधानिक तरतुदी, कायदेशीर संरक्षण
DOI link – https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2512S01V13P022
Download