भारतीय संविधानातील समानता
प्रकाष मोतीराम मेश्राम
पीएच.डी.विद्यार्थी (समाजषास्त्र विभाग)
प्रा. डाॅ. अषोक ता. बोरकर
समाजषास्त्र विभाग प्रमुख
रा.तु.म.नागपूर, विद्यापीठ, नागपूर
- सारांश :
भारतीय संविधानात असलेला ‘समानतेचा हक्क’ हा प्रामुख्याने लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत स्वरुपाचा पाया आहे. तो आपणास सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय न्यायाची हमी देतो. समानतेशी संबंधित तरतुदी संविधानाच्या अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये संविधान निर्मात्यांनी केल्या आहेत. अनुच्छेद १४ हा सर्वांना कायद्यापुढे समानता तसेच कायद्याचे समान संरक्षण प्रदान करतो. अनुच्छेद १५ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यांच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करतो. अनुच्छेद १६ सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता प्रदान करतो. तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांकरिता विशेष तरतुद आणि आरक्षणाची तरतुद करतो. अनुच्छेद १७ द्वारे अमानवीय अस्पृश्यतेचा अंत करुन सामाजिक समतेला बळकट करण्याचे काम करतो. तर अनुच्छेद १८ पदव्यांची समाप्ती करुन कृत्रिम सामाजिक दर्जा नष्ट करण्याचे कार्य करतो.
समानतेची संकल्पना ही निव्वळ औपचारिक समानतेपूरती सीमित नाही तर ती प्रत्यक्ष समानतेकडेही अंगुली निर्देश करते. अनेक न्यायालयीन व्याख्यांद्वारे या हक्कांची व्याप्ती अधिक व्यापक करण्याचे काम केले आहे. म्हणून ‘समानतेचा हक्क’ ही निव्वळ कायदेशीर तरतुद नाही तर समाज परिवर्तनाचे प्रभावी स्वरूपाचे साधन होय. भारतीय संविधानात असलेल्या समानतेच्या तरतुदी ह्या समाजातील भेदभाव, अन्याय तसेच विषमता दूर करण्याकरिता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. तसेच जे लोकशाही मूल्ये आहेत त्यांना मजबूत (दृढ) करण्याचे काम करतात.
मुख्य बिंदू: संविधान, समानता, अस्पृश्यता, पदव्या, संधी, भेदभाव
DOI link – https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2602S02V14P006
Download