सायबर गुन्हेगारी कायदा आणि न्याय
सहा. प्रा. पुनम रामचंद्रजी भुरे
(सहाय्यक प्राध्यापक)
जोतिराव फुले समाजकार्य महाविद्यालय,
MIDC, मोहपा रोड, उमरेड, जि. नागपूर
Mob. No. 9552285058
Email ID : poonamsamu82@gmail.com
सारांश:-
माहितीचा अधिकार हा अधिनियम सर्वांसाठी आहे. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी पूर्वी गोपनियतेच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार नव्हता, महिला अधिकार अधिनियमाद्वारे हा अधिकार त्याला प्राप्त झाला आहे. एखादी व्यक्ती सरकारी कामावरील मजुर असेल तर त्याला त्या विशिष्ट कामाची माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. आपल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळतो आहे काय ते तपासून पाहण्याचा त्याला अधिकार आहे. माहिती अधिकाराची खरी गरज ज्यांचा घटनात्मक अधिकार बाधीत झाला आहे अशाच व्यक्तींना असते. हा कायदा न्यायालयीन प्रशासनाला देखील लागू होतो. त्यामुळे न्यायालयात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांची वर्गवारी काय आहे ? तसेच त्यांच्यावर काय कार्यवाही झाली आहे, याबाबतची माहिती सर्वांसाठी खुली करणे गरजेचे आहे. परंतु जर एखाद्या विशिष्ट खटल्यासंदर्भात माहिती किंवा कागदपत्रे एखादी व्यक्ती मागीत असेल तर मात्र अनेकदा गोपनियतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ती माहिती मागविण्याचे प्रयोजन काय आहे ? माहिती मागविणारी व्यक्ती ही बाधीत आहे काय? ज्यामुळे ती अशी बाधीत झाली आहे त्याच्याशी मागितलेल्या माहितीचा संबंध आहे काय? अशा प्रकारची चैकशी होणे अत्यंत आवश्यक असते. अन्यथा माहिती मागणार्यांची आणि तिचा दुरुपयोग करण्यार्यांची संघटना निर्माण होऊन राज्य घटनेला बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची अरेरावी वाढून प्रामाणिक अधिकार्यांच्या कार्यशक्तीचा ऱ्हास होऊ शकतो. म्हणून योग्य पद्धतीचा अवलंब करूनच माहिती अधिकार अधिनियमाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
DOI link – https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2503I3IIVXIIIP0051
Download