विद्याथ्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भातील शिक्षणाची वार्षिक स्थिती अहवाल (ASER) २०२३ – एक अभ्यास
संशोधक
श्री. जनार्दन कारभारी राऊत
डी.एड, एम.एडू.सेट (शिक्षणशास्त्र)
प्रास्ताविक –
शिक्षण क्षेत्रातील विद्याथी गुणवत्ता विकास हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंतचे शिक्षण हे प्रार्थमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ६ वी ते ८ वी पयंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण हे माध्यमिक शिक्षण म्हण्न ओळखले जाते. ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना प्रा्थापिक शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे आहे. हा नियम महाराष्ट्र राज्यात RTE या कायद्यांतर्गत अंतर्भूत आहे. बालकाच्या औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेचा पाया म्हणजे प्रार्थापिक शिक्षण होय. शिक्षणाचा आकृतिबंध पाहता बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्‍्कानुसार बालवाडी पुर्व प्रार्थमिक शिक्षण, पहिली ते पाचवी प्रार्थमिक शिक्षण, सहावी ते आठवी उच्च प्रार्थमिक शिक्षण आणि नववी ते बारावी माध्यमिक शिक्षण असा शिक्षणाचा आकृतिबंध आहे. शिक्षककेंद्रित असलेले प्राथमिक शिक्षण हे आता पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित झाले आहे. पालक आणि विद्याथी हे प्रार्थापिक शिक्षणाबाबत उदासीन दिसून येतात. त्यांची उदासीनता घालविण्यासाठी त्यांचे मन परिवर्तन करणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शासनाने विविध योजना राबविल्या. त्यामध्ये मध्यान्ह भोजन योजना, आर्थिक दुबंल आणि वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, सावित्रीबाई फूले दत्तक पालक योजना, अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती योजना, मोफत पाठय़पुस्तक योजना, उपस्थिती भत्ता अशा अनेक योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. शासनाने परिपत्रक काढून प्रार्थापक शिक्षण हे मुलभूत अधिकारात समावेशित केलेले आहे. केंद्र शासनाने RTE अंक्ट २००९ प्रसिद्ध केला आहे. यात ६ ते १४ वयोगटातील मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम निर्माण करण्यात आला. सदर अधिनियम हा १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात लागू केला.
DOI link – https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2408II05V12P0010
Download